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23 Feb 2012 (Thu)
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यह परियोजना भारत सरकार की परियोजना है तथा पूर्णतः केन्द्र द्वारा वित्त पोषित है । इस परियोजना में विभागों के पूर्ण कम्प्यूट्रीकरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की जाती है जिनकी स्वीकृति के उपरान्त केन्द्रीय सरकार से धनराशि अवमुक्त होती है ।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार किये जाने हेतु समन्वय कर सलाहकार आबद्व करने व DPR को तकनीकी अध्ययन एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन उपरान्त केन्द्र को प्रेषित की जाती है । योजना के अन्तर्गत केन्द्र के संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा राज्य के विभाग को परियोजना हेतु धनराशि सीधे उपलब्ध करायी जाती है । परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के प्रशासनिक विभाग के स्तर पर किया जाना है । परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के १५ विभागों की DPR तैयार की जानी है।