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23 Feb 2012 (Thu)
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राज्य डाटा केन्द्र की पहचान राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन०ई०जी०पी०) की सहयोगी ई-शासन पहल के लिए प्रमुख अवसंरचना के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में की गई है । एन०ई०जी०पी० के अन्तर्गत यह प्रस्तावित है कि राज्यों के लिए राज्य डाटा केन्द्रों की शुरूआत कर सेवाओं, अनुप्रयोगों तथा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए जी२जी जी२सी तथा जी२बी सेवा प्रभावी इलैक्ट्रानिक ढंग से आपूर्ति की जा सके । इन सेवाओं को कॉमन आपूर्ति प्लेटफार्म के माध्यम से सुलभ कराया जा सकता है तथा राज्यवार क्षेत्र नेटवर्क स्वॉन एवं सी०एस०सी जैसे केन्द्रीय सम्पर्क अवसंरचना के सहयोग से ग्राम स्तर तक सम्पर्क को बढ़ाया जा सकता है । राज्य डाटा केन्द्र में प्रदान की जाने वाली बहुत सी सुविधायें और कुछ विशिष्ट सुविधाएं, राज्य की केन्द्रीय निधि, सुरक्षित डाटा भण्डार, सेवाओं की ऑन लाइन आपूर्ति, नागरिक सूचना सेवा पोर्टल, राज्य इन्टरनेट पोर्टल, आपदा बचाव, सुदूर प्रबन्धन एवं सेवा समेकन आदि के रूप में होंगी । राज्य डाटा केन्द्रों द्वारा बेहतर प्रचालन एवं प्रबंधन नियन्त्रण प्रदान किया जायेगा तथा साथ ही डाटा प्रबन्धन की सम्रग लागत, सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन प्रबंधन, विनियोजन एवं अन्य लागत में कमी लाई जायेगी ।
यह योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है । सचिवालय परिसर देहरादून (डी०एम०एम०सी० के निकट वाले भवन के भूतल) में राज्य का अपना डाटा सेन्टर स्थापित किये जाने की यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत है।
बिड जमा करने की अन्तिाम तिथि को 28 जनवरी 2011 से आगे बढा दिया गया है जिसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्तअ बैवसाईट पर पब्लिहश कर दिया जायेगा । आई0टी0डी0ए0 की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि शीघ्र ही एस0पी0आई0सी की बैठक आहुत कर ली जाये एवं उसके प्राप्ति रिस्पॉहनसेज को सूचना प्रौघोगिकी विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिये जाये। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्तो होने के बाद उस पर राज्यर सरकार की स्वीषक्रति प्राप्तल कर जी जाय।