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23 Feb 2012 (Thu)

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राष्ट्रीय ई-शासन परियोजना

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भारत सरकार द्वारा दीर्घकालीन विकास के प्रयोजन से देश भर में सही प्रशासन, संस्थागत तंत्र, मुख्य बुनियादी सुविधाओं और नीतियों का विकास, तथा शासन हेतु नागरिक केन्द्रित एवं व्यापार केन्द्रित पर्यावरण के विकास के लिए विभिन्न आई०टी० अवस्थापना परियोजनाओं एवं विभागीय मिशन मोड परियोजनाओं का केन्द्र, राज्यों एवं एकीकृत सेवा स्तर पर क्रियान्वयन किये जाने हेतु वर्ष २००६ में केन्द्र सरकार द्वारा यह प्लान तैयार किया गया

राष्ट्रीय ई-शासन परियोजना हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्षमता अंतराल को समाप्त करने की आवश्येकता है, जिसमें विशेषज्ञों को शामिल करना, दक्षता विकास एवं प्रशिक्षण शामिल है । इस स्कीम का लक्ष्य उपरोक्त चुनौतियों पर विशेष रूप से ध्यान देना है जिसमें राज्य ई-शासन मिशन टीम (एस०ई०एम०टी) तथा परियोजना ई-शासन मिशन टीम (पी०ई०एम०टी) के निर्माण में सहायता प्रदान करना प्रमुख लक्ष्य रखा गया है । क्षमता विकास, नेशनल ई-गवर्नेन्स परियोजना (एन०ई०जी०पी) का एक भाग है जिसका लक्ष्य राज्य में संस्थागत ढांचा तैयार करना, स्टेट ई-गवर्नेन्स काउन्सिल, स्टेट एपेक्स कमेटी, स्टेट ई-मिशन टीम, प्रोजैक्ट ई-मिशन टीम, जिसके द्वारा उत्तराखंड सरकार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास/स्रोत करना है ताकि राज्य में ई-गवर्नेन्स रणनीति का संकलन, क्रियान्वयन, प्रबन्धन किया जा सके।

वर्तमान स्थिति:

राज्यs ई मिशन टीम (एस0ई0एम0टी0) के वेट लीज के आधार पर तैनाती हेतु मेसर्स के0पी0एम0जी0 के साथ 22 जुलाई 2011 तक अनुबंध हस्ताेक्षरि‍त कि‍या जाना प्रस्तानवि‍त है।

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